नई दिल्ली से उठी उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू करने की मांग

U Times, नई दिल्ली

भू कानून संघर्ष समिति दिल्ली एनसीआर के प्रतिनिधिमंडल ने स्थानिक आयुक्त कार्यालय उतराखण्ड में असिस्टेंट कमिश्नर अजय मिश्रा से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने अजय मिश्रा को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से समिति के पदाधिकारियों ने उत्तराखंड सरकार से जल, जंगल, जमीन और परिवेश को बचाने के लिए प्रदेश में कठोर भू कानून लागू करने की मांग रखी। 

  Photo: U Times, New Delhi

असिस्टेंट कमिश्नर अजय मिश्रा को दिए ज्ञापन में प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी कठोर भू-कानून बने, जिसको तत्काल लागू किया जाना चाहिए। इसके समर्थन में समिति ने हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया है, जिसके तहत 50 हजार हस्ताक्षर एकत्र किए गए हैं। गांवों के हक-हकूक और जमीन आदि को सुरक्षित रखने के लिए विशेष प्रबंध हों। ग्रामीण इलाकों में बंदर, सूअर आदि जंगली जानवरों के भय से खेती छोड़ रहे किसानों की परेशानी को दूर करने का प्रयास सरकार करे। इसके अलावा पदाधिकारियों ने रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन व्यवस्था से आम जनमानस व ग्रामीणों के जीवनस्तर में सुधार लाने, छूटे हुए राज्य आंदोलनकारियों को अतिशीघ्र चिह्नित करने की मांग रखी। अब तक समिति द्वारा हस्ताक्षर अभियान में 50 हजार समर्थन हस्ताक्षर नए भू कानून लागू करवाने को लेकर देश विदेश से एकत्र कर लिए गए हैं। प्रतिनिधि मंडल में अनिल पंत, जगत सिंह बिष्ट, मोहन जोशी, रजनी जोशी, रविंद्र चौहान, सरिता कैथठ, मन मोहन शाह आदि शामिल थे।

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