धामी कैबिनेट के फैसले: अब आवारा पशुओं को चारा और छत, फेल होने पर दोबारा परीक्षा का मौका

U Times, देहरादून 

प्रदेश में सड़कों और चौक चौराहों पर जगह जगह घूम रहे करीब 25 हजार निराश्रित पशुओं को न सिर्फ चारा मिलेगा बल्कि रहने के लिए टीन शेड छत भी उपलब्ध कराई जाएगी। पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने गुरूवार को इस पर मुहर लगा दी है। इस पॉलिसी के तहत डीएम के माध्यम से जिलों में गौशाला बनाने के लिए जमीन चिन्हित की जाएगी।

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पशुपालन विभाग की ओर से मंत्रिमंडल में निराश्रित पशुओं से संबंधित प्रस्ताव को रखा गया था। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सीएम धामी धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रदेश में जो सबसे बड़ी निराश्रित पशुओं की समस्या है, उसके लिए सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। 

सड़कों पर घूम रहे निराश्रित पशुओं के चलते कई बार सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं। इन घटनाओं में कई पशुओं की मौत भी हो जाती है। ऐसे में इन सभी निराश्रित पशुओं का ख्याल रखने और चारा उपलब्ध कराने को लेकर नई पॉलिसी बनाई गई है।  एनजीओ के माध्यम से इन सभी निराश्रित पशुओं को गौशालाओं में रखा जाएगा।

पॉलिसी के अनुसार, इन सभी पशुओं के भरण पोषण के लिए प्रतिदिन प्रति पशु 80 रुपए दिए जाएंगे। निराश्रित पशुओं के लिए गौशाला बनाने के लिए 30 करोड़ रुपए पशुपालन विभाग के पास है। बाकी 50 करोड़ रुपए राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा प्रदेश में जो गौशाला है उसके लिए भी बड़ा निर्णय लिया गया है। 

इसके तहत पशुओं के चारे के लिए दिए जाने वाले धनराशि को बढ़ा दिया गया है। हालांकि, शुरूआत में प्रति पशु, प्रतिदिन चारे के लिए 4 रुपए 75 पैसे दिए जा रहे थे, जिसे सात गुना बढ़ाकर 30 रुपए प्रतिदिन प्रति पशु किया गया था। अब इसे बढ़ाकर 80 रुपए प्रतिदिन प्रति पशु कर दिया गया है। 

इसका सीधा मतलब ये हुआ कि सरकार से रजिस्टर्ड गौशालाओं में रह रहे पशुओं के चारे के लिए रोजाना प्रति पशु 80 रुपए दिए जाएंगे। जाहिर है सरकार के इस फैसले से बेजुबानों को काफी कुछ राहत मिलेगी और आमजन को भी।

दो विषयों में फेल हुए तो दोबारा से 

परीक्षा देने का मिलेगा मौका

धामी कैबिनेट में शिक्षा विभाग में भी कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। विद्यालयों में सीआरपी और बीआरसी के पदों पर नियुक्ति पर मुहर लगी। बोर्ड परीक्षाओं में कंपार्टमेंट आने पर छात्रों को बैक पेपर देने का भी मौका दिया जाएगा। जबकि छात्रों को छात्रवृति देने का भी निर्णय लिया गया है।

राज्य कैबिनेट ने बोर्ड परीक्षाओं में कंपार्टमेंट लाने वाले छात्रों को राहत देते हुए निर्णय गया गया कि दो विषयों में फेल होने वाले छात्रों को दोबारा से परीक्षा का मौका दिया जाएगा।