U Times, देहरादून
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर बड़ा बयान दिया है।
उन्होंने कहा है कि सड़क किनारे हटाए जा रहे अतिक्रमण के नाम पर किसी भी नागरिक का उत्पीड़न ना किया जाए, जब तक यह सुनिश्चित न हो कि अतिक्रमण सरकारी भूमि पर है और उसका हटना जरूरी है। हालांकि सड़क मार्ग के लिए जितना जरूरी है, हटेगा।
U Times, No.1
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान जारी करते हुए कहा है कि मैं राज्य के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकारी मशीनरी के द्वारा सड़क किनारे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने के नाम पर किसी भी प्रकार से नागरिकों का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं की जाएगी।
जिलाधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी सरकारी विभाग द्वारा किसी भी नागरिक का उत्पीड़न न हो, जब तक यह सुनिश्चित नहीं हो जाता है कि अतिक्रमण सरकारी भूमि पर है और उसको हटाना अति आवश्यक है, तब तक किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं की जाएगी, लेकिन वन भूमि में लैंड जिहाद के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रहेगी।
उन्होंने सभी जिले के जिलाधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं।
दूसरी ओर अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट में याचिका पर आज सुनवाई टल गई है। हाईकोर्ट ने अब 14 सितंबर को सुनवाई की तारीख दी है।
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